ਮੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ: ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਤੱਕ

 

-ਮਨਸੁਖ ਐੱਲ ਮਾਂਡਵੀਆ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ' ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ
ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜ-
ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸਫ਼ਲ ਜਾਂ ਸਫ਼ਲ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ-
ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ
ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ, ਇਸ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਅਮਲ
ਨੀਤੀਗਤ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ
ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਯੋਤੀਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ

ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 18,374 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 11
ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣ ਗਈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ
ਖਾਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਜਨ-ਧਨ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਧਾਰ ਅਤੇ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਧਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ
ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਰਬਾਦੀ
’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ
ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਘਰ ਮਿਲੇ।
ਫੋਰਸ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ
'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਮਕੇ ਪਏ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ

ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ
ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੀਆਈਐੱਸਏਜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 16 ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ
1,400 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਜੋਂ ਭਲਾਈ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਕੇਲਵਣੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ
ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਨੂੰ 2001 ਦੇ 57.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2011 ਤੱਕ 70.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਾਲ ਲਿੰਗ
ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ 918 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਤੱਕ 934 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ’ਤੇ
ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ
ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਾ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ: ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਲਪ
ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਸ਼ਾਇਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਖ਼ਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਿਖਰ
ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜਾਅ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ
ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2024
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ 83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ
ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ, ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਖ਼ਾਨੇ, ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ,
ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ
ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ।
ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਮੀਦ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਵੱਲ
'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਛਾਪ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਭਲਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ
ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ
ਕਸੌਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ
ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਛਾਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ, ਸ਼੍ਰੀ
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।

---

ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।